काठमाडाैं, राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेर नौ महिना अलपत्र परेको नागरिकता विधेयकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार प्रमाणीकरण गरेसँगै निकास पाएको छ।

अघिल्लो वर्षको भदौ २० गते मन्त्रिपरिषदमार्फत पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाए पनि तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनिर्णयको बन्दी बनाउँदै चिस्याएर राखेकी थिइन्।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको उक्त विधेयक प्रमाणी गरेपछि नेपालको संविधान वमोजिम नागरिकताका समस्या समाधान गर्ने मार्ग खुलेको छ। यो विधेयक यसअघि दुई पल्टसम्म संघीय संसदले पारित गरेको थियो। सार्वभौम संसदद्वारा पारित भएर दोस्रोपटक पुगेको नागरिकता विधेयकलाई १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संविधानमा व्यवस्थित बाध्यात्मक व्यवस्थालाई तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीबाट आँखा चिम्लिएको अवस्था थियो।

जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्थाले पारित गरेर पठाएको विधेयक दोस्रोपल्ट पनि प्रमाणीकरण नगरेपछि आलोचकहरुले राष्ट्रपति भण्डारीलाई संविधानभन्दा माथि रहेकी ‘महारानी’ सम्म भने। यति मात्र होइन, संविधानको संरक्षक र पालकबाटै संविधानसभामार्फत बनेको लोकतान्त्रिक संविधान असफल बनाउन उद्यत भएको भनेर आरोप समेत खेप्नुपरेको थियो। हुन त, यस्ता गल्तिको लामो श्रृङखला नै छ। त्यसमध्ये पनि नागरिकता विधेयक प्रकरण गम्भीर संवैधानिक र कानुनी जटिलतासँग जोडिएको विषय थियो।

संविधानको धारा ११४ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। यसमा दायाँबायाँ गर्ने ठाउँ छैन। यसकाे निर्णयको जस र अपजसको भार संसदले नै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ, राष्ट्रपतिले होइन। संविधानतः संसदबाट पहिलोपल्ट पठाएको विधेयकमा मात्र पुनर्विचार गर्न सक्ने ‘स्पेस’ राष्ट्रपतिलाई दिएको छ।

प्रतिनिधि सभाले दोस्रो पटक पठाएको विधेयक रोक्ने अधिकार कहिँकतै राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन। संसद विघटन भइसकपछि महाभियोग लाग्न नसक्ने परिस्थितिको आँकलनसहित चलाखिपूर्वक नागरिकता विधेयक रोकिएको थियो। विधेयक अलपत्र परेका कारण आफ्नै मुलुकमा नागरिकले ‘अनागरिक’ बनेर बस्नुपर्ने विवशता थियो। स्कुल कलेजमा भर्ना हुन, रोजगारी गर्न, विदेश जान, बैंकमा खाता खोल्न, बिमा गर्न, घर जग्गा किनबेच गर्न, लालपुर्जा बनाउन यावत समस्याले उनीहरु पिरोलिएका थिए। ती नागरिकको जीवन र भविष्य नै अन्धकारमा जाने अवस्था थियो। समस्या मधेशमा मात्र होइन, हिमाल र पहाडमा पनि थियो।

अन्याेल र दुविधाका बीच २५ फागुनमा निर्वाचित भएका राष्ट्रपति पौडेलले ढिला नगरी विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। नागरिकतापीडितका लागि ढिलै भए पनि न्याय मिलेको छ। विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि आफ्नै मातृभूमिमा अनागरिक बन्न विवश हजारौ पीडितको समस्यालाई संवोधन गर्न मार्गप्रशस्त हुने छ। राष्ट्रिय आबस्यकताका आधारमा यो नागरिकता विधेयक ल्याइएको थियो।

नयाँ राष्ट्रपतिको यो कदमले अनुमानित ५ लाख भन्दा बढी नेपाली नागरिकता विहीन हुनबाट रोकिएको छ। विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि २०७२ को संविधान जारी हुनु अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरुका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने ढोका खुलेको छ। २०७२ को संविधानले नै संविधान जारी हुनु अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरुका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता सुनिश्चित गरेको छ।

संविधान अनुसार नागरिकता ऐन संशोधन नभएका कारण त्यस्ता नागरिकका सन्ततिले नागरिकता पाउने बाटो थुनिएको थियो। यो विधेयकको दफा २ मा लेखिएको छ, ‘संवत २०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुबै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।’

यसका अलवा नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भएर नेपालमा बसोबास गरेका, तर बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले पनि आमाको नामबाट निसंकोच नागरिकता पाउनेछन्। तर पछि बाबु विदेशी ठहर भएको अवस्थामा भने वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुनेछ। आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले आमाले श्रीमान पहिचान हुन नसकेको स्वघोषणा गरेको कागजात जिल्ला प्रसासन समक्ष पेस गर्नुपर्नेछ।

यदि आमाको पनि मृत्यु भइसकेको वा होस÷ठेगानमा नरहेको अवस्था भएमा त्यसको प्रमाणसहित गृह मन्त्रालयले तयार पारेको ढाँचामा स्वघोषणा गरेमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउन समेत समस्या हुनेछैन। स्वघोषणा झुटो ठहरिए विधेयकको व्यवस्था अनुसार एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एकदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुने भनिएको छ। यस अतिरिक्त विधेयक गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता लिने मार्ग समेत खुलेको छ। राजनीतिक र प्रशासनिक बाहेकका अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउने शर्त राखिएको छ।

विधेयमा वंशज वा जन्मको आधारमा स्वयंले वा बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिकता लिई पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको गैरआवासीयले यस्तो व्यवस्था बमोजिम नागरिकता पाउने सुनिश्चितता गरिएको छ। यस्का लागि निवेदन दिने व्यक्ति वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साविकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण दिनुपर्नेछ। यस अतिरिक्तसम्बन्धित व्यक्तिले साबिकमा नेपालको नागरिकता लिएको भए सो नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण, विदेशी मुलुकको नागरिकता भएको प्रमाण, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनका सदस्य राष्ट्र बाहेकको देशमा बसोबास गरेको प्रमाण, नेपालको संविधान र कानूनको परिपालना गर्ने प्रतिबद्धतापत्र आवश्यक पर्ने सर्तहरु तोकिएका छन्। जे होस्, विधेयक प्रमाणिकरण भई समस्या समाधानको बाटोमा मुलुक अघि बढेको छ। जुन्, पहिल्यै हुनुपर्ने काम थियो।

विधेयक व्यवहारमा परिक्षण हुन बाँकी नै छ। राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने नाममा ठाडो विरोध भन्दा परिणाम हेर्नु नै बुद्धिमानी हो। अपुग र कमजोरी छ भने सच्याएर क्रमशः सार्वभौम संसदबाटै समाधानमा जान सकिने ठाउँ छँदैछ। होइन, संविधानसँग बाझिने कुनै त्यस्ता बुँदा छन् भने न्यायिक परिक्षण पनि होला। सर्वोच्च अदालतबाट पनि सुधार र परिमार्जनको बाटोमा जान सकिन्छ। नयाँ कानुन आफ्नै देशका लाखौं ‘अनागरिक’ सन्तानहरुको ओठमा खुसी बनेर आउने आशा गरौं। अहिलेलाई पुरानो गल्ती सच्चिएको छ।