काठमाडौं । विगत लामो समय देखि सरकारले नै न्यायालयलाई पंगु बनाउदै आएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश सिफारिस नगर्दा संविधानको धारा १५३ अनुसारको न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्यायपरिषद र धारा १५४ अनुसार न्याय सेवा आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यी परिषद र आयोगमा प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष रहन्छन् । कामु प्रधान न्यायाधीशले अध्यक्षता गर्न पाउँदैनन् ।
अहिले सर्वाेच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश पद रिक्त रहेको छ । उच्च अदालतका ३८ जना न्यायाधीश रिक्त रहेको र जिल्ला अदालतका ३७ भन्दा बढी न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको छ । जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेको पदमा पदपूर्तिको लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको स्रोतले बताएको छ ।
त्यस्तै पुनरावेदन अदालतको ३८ मध्ये ६ जनाको पदपूर्तिको लागि तयारी पूरा भइरहेको छ । न्याय परिषदले पूर्णता नपाउदा अन्य न्यायाधीशको सिफारिस, नियुक्ति, सरूवा, अनुशासन कारवाही, बर्खास्ती, न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्ने वा परामर्श दिने काम प्रभावित हुँदै आएका छन ।
बारको अल्टिमेट भएन कार्यान्वयन
प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नेपाल बार एशोसिएशनले पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अनुरोध गरेको थियो । साथै, संवैधानिक परिषदमा सिफारिस गर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिंदै त्यसपछि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो । तर, समयसीमा सकिसक्दा पनि नेपाल बार मौन रहदै आएको छ ।
प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । धारा २८४ (१) अनुसार प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको बैठकमा भने संविधानको धारा २८४ (२) बमोजिम संघीय सरकारका कानून मन्त्री सदस्य रहन्छन्। यसका लागि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री नियुक्ति गरिसकेका छन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक पटक संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर संवैधानिक परिषदको बैठक पनि राखिसकेका छन ।
सो बैठकमा ओलीले पहिला संसदीय सुनुवाई समिति गठन गरेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न सुझाव दिएका थिए । प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था नियमावली २०७९ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । तर समितिका सभापति र सदस्यको प्रतिनिधित्वका विषयमा दलहरूको भागबन्डा मिलिसकेको छैन । भागबन्डा नमिल्दा समिति गठनमा ढिलाई भइरहेको छ ।
संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्रधान न्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख, पदाधिकारी र राजदुत नियुक्ति हुनु अघि संसदीय सुनुवाई अनिवार्य हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, संविधानको धारा १५३ मा न्यायपरिषदको व्यवस्था छ । न्यायाधीशको सिफारिस, नियुक्ति, सरूवा, अनुशासन सम्बन्धि कारवाही, बर्खास्ती, न्याय प्रशासन सम्बन्धि अन्य विषयको सिफारिस गर्ने वा परामर्श दिने काम न्यायपरिषदले गर्छ । न्याय परिषदमा प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष, संघीय कानून मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेका एक जना कानूनविद् र नेपाल बार एशोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रधान न्यायाधीश नहुँदा झन् समस्या
संविधानको धारा १५४ मा न्याय सेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । न्याय सेवा आयोगमा प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष, संघीय कानून मन्त्री, सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । न्याय सेवा आयोगले राजपत्रांकित पदमा नियुक्ति, सरूवा, बढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै व्यक्तिलाई विभागीय सजाय गर्दा आयोगको सिफारिस चाहिने व्यवस्था गरेको छ । प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा यी सबै काम रोकिएका छन ।
संविधानको धारा १४० (१) मा प्रधानन्यायाधीशले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ । धारा १४० (२) अनुसार चार कलष्टरबाट उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुनेछन । पहिलो क्लष्टरमा जिल्ला अदालतमा कम्तीमा पाँच वर्ष न्यायाधीश भएको, दोस्रो वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता भएर काम गरेको वा तेस्रो कम्तिमा १० वर्ष कानुनको अध्यापन, अन्वेषण, कानुन वा न्याय क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय क्षेत्रको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधिश हुने व्यवस्था रहेको छ । प्रधानन्यायाधीश नहुँदा विगत एक वर्षदेखि यी सवै काम पनि रोकिन पुगेको छ ।
यसैगरी, जिल्ला अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति हुन पद रिक्त मध्ये २० प्रतिशत न्याय सेवामा तीन वर्ष काम गरेका उपसचिव मध्येबाट जेष्ठता, योग्यता र कार्यसम्पादनका आधारमा बढुवा हुँदै आएका छन । त्यसैगरी रिक्त पदमध्ये ४० प्रतिशत न्याय सेवाका उपसचिव मध्येबाट खुला प्रतियोगिताका आधारमा नियुक्त हुदै आएका छन ।
यस्तै, रिक्त पदमध्ये ४० प्रतिशत कानुनमा स्नातक, न्याय सेवामा ८ वर्ष काम गरेका वा कानुनको अध्ययन, अन्वेषण वा कानुन, न्यायका क्षेत्रमा ८ वर्ष काम गरेका नेपाली नागरिकबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका आधारमा नियुक्त गरिने बताइएको छ । यो परीक्षा गरेर नियुक्ति दिन कम्तिमा पनि चार–पाँच महिना समय लाग्ने बताइएको छ ।
१ लाख १८ हजार मुद्दा फैसला हुन बाँकी
अहिले देशभर १ लाख १८ हजार मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेका छन । सर्वाेच्च अदालतमा मात्र २८ हजार भन्दा बढी मुद्दा फैसलाका पर्खाइमा रहेको बताइन्छ । संवैधानिक अदालतमा मात्र २ सय ५० वटा मुद्दा रहेका छन ।
प्रधान न्यायाधीश नहुँदा तिनै तहका अदालतहरूमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकिरहेको छैन । न्यायाधीश कम हुँदा फैसलामा ढिलाई भएको छ । पीडित जनताले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन । ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु भन्ने कानुनी भनाई छ । अहिले नेपालको न्याय ढिलो छ ।
चार–पाँच वर्ष यता फैसला हुन सक्दैन । प्रमाण पु¥याउन, साक्षी बकपत्र आदिले समय लिन्छ । प्रधान न्यायाधीशमा कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, वरिष्ठ न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र अनिल कुमार सिंन्हा सिफारिस हुने लाइनमा रहेका छन ।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अल्पमतमा छन । त्यसैले उनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा आलटाल गर्दै आएका छन । आगामी असोज महिनासम्ममा हरिकृष्ण कार्की प्रधान न्यायाधीश नभए कामु प्रधान न्यायाधीशबाटै घर जाने छन । यसअघि पनि दीपककुमार कार्की कामु प्रधान न्यायाधीश मै घर गएका थिए ।
