काठमाडौँ — लगानीयोग्य रकम (तरलता) को अभाव र स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरिदिँदा घरजग्गाको कारोबार घटेको घट्यै छ । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा कोरोना महामारीले सुस्ताएको बजार गत वर्ष बढेको थियो । तर अहिले कोरोना महामारीको तुलनामा समेत घट्दै गएको हो । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको तथ्यांक तुलना गर्दा घरजग्गा कारोबार ४८ दशमलव ५७ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार घटेसँगै घरजग्गा कारोबारबाट उठाइने राजस्वसमेत स्वतः घटेको विभागले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा कोरोना महामारीका कारण सुस्ताएको घरजग्गा कारोबार गत आर्थिक वर्ष केही मात्रामा बढेको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षमा तरलताको अभाव र जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी समस्याले गर्दा पुनः घरजग्गा कारोबार घटेको हो । चालु आर्थिक वर्षको साउन–भदौ–असोज–कात्तिकमा ३ लाख ५८ हजार ३५७ घरजग्गा कारोबार भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को सोही अवधीमा ६ लाख ९६ हजार ८४३ घरजग्गा कारोबार भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा समेत ४ लाख २६ हजार २५६ घरजग्गा जग्गा कारोबार भएको थियो ।
घरजग्गा कारोबारसँगै कित्ताकाटसमेत घटेको विभागको तथ्यांक छ । गत वर्षको पहिलो चार महिनाको तुलनामा यस वर्ष ८५.७१ प्रतिशतले कित्ताकाट घटेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को साउन, भदौ, असोज र कात्तिकमा ५ लाख ५२ हजार ६०९ पटक कित्ताकाट भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ७८ हजार ९२५ पटक कित्ताकाट भएको विभागको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ३ लाख ७७ हजार ९९६ पटक कित्ताकाट भएको थियो ।
घरजग्गा कारोबार तथा कित्ताकाट घटेसँगै सरकारले उठाउने राजस्वसमेत स्वतः घटेको छ । गत आव र चालु आवको पहिलो चार महिनामा तुलनामा ५९.३७ प्रतिशतले राजस्व संकलन घटेको विभागको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्ष पहिलो चार महिनामा २९ अर्ब २२ करोड राजस्व उठाएको थियो भने यस वर्ष सोही अवधिमा ११ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । यस्तै कोरोना महामारीको वर्ष ०७७/७८ मा पनि १२ अर्ब ३९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्नाले मात्रै घरजग्गा कारोबार नघटेको विभागका महानिर्देशक पीताम्बर घिमिरे बताउँछन् । ‘घरजग्गाको कारोबार घट्नुमा धेरै कुराहरू छन्,’ उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले घरजग्गामा पर्याप्त लगानी गर्न सकेका छैनन् ।’ गत जेठमा भू–उपयोग नियमावली–०७९ जारी भइसकेपछि जग्गा वर्गीकरणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । लगत्तै भूमि मन्त्रालयले मंसिर २३ सम्म कृषि र गैरकृषि छुट्याइसक्न पनि परिपत्र गरेको छ । यद्यपि हालसम्म के–कति स्थानीय तहमा जग्गाको वर्गीकरण सकियो भन्ने तथ्यांक विभागसँग छैन ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १२ लाख १२ हजार ३६५ वटा कारोबार हुँदा ०७८/७९ मा १८ लाख १३ हजार ४२४ वटा घरजग्गा कारोबार भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ३ खर्ब ४९ अर्ब ११ करोड राजस्व उठेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ५७ अर्ब ६३ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । त्यस्तै गत वर्ष ७६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । कारोबार र राजस्व घटे पनि कित्ताकाट भने बढ्दै गएको देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा १० लाख ६ हजार ३३७ पटक कित्ताकाट भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष १२ लाख ९६ हजार ७२६ पटक कित्ताकाट हुँदा गत वर्ष १६ लाख १२ हजार १३५ पटक भएको थियो । तर विभाग भने बिस्तारै सबै मालपोत कार्यालयमा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एलआरएमआईएस) कार्यान्वयनमा ल्याइएको बर्सेनि कित्ताकाटको तथ्यांक बढ्दै गएको दाबी गर्छन् ।
भू–उपयोग नियमावलीअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा ४.०९ आना र कृषि क्षेत्र १५.७३ आनाभन्दा कम हुने गरी कित्ताकाट गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यद्यपि कृषि र गैरकृषि छुट्याई स्थानीय तहले सिफारिस गरेको खण्डमा भने कित्ताकाट गर्न पाइने विभागले जनाएको छ । भू–उपयोग नियमावली–२०७९ मार्फत जग्गा खण्डीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने र कृषि क्षेत्रको पहिचान गरी खाद्य सुरक्षालाई प्रत्याभूति गर्ने सरकारको योजना छ ।
नियमावलीअनुसार गरेमा कृषि, आवासीय, उद्योगलगायत सबैखाले जग्गाको वर्गीकरण भई संरक्षण हुने विभागका सूचना अधिकारी विष्णुकुमार महत बताउँछन् । जग्गा वर्गीकरणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको बताउँदै उनले जथाभावी गरिने कित्ताकाट घट्दा कृषियोग्य जमिनको संरक्षण र खाद्य सुरक्षालाई प्रत्याभूति गर्न सकिने बताए ।
घरजग्गा कारोबार घट्नुमा राष्ट्र बैंकको कर्जा नीति, सरकारले नयाँ सहर निर्माण गर्न लिएका नीति र पुँजीगत खर्चको नीतिको पनि प्रत्यक्ष प्रभाव परेको उनले बताए । भू–उपयोग नियमावलीअनुसार स्थानीय तहले भू–उपयोग परिषद्मार्फत जग्गाको वर्गीकरण गरेको ठाउँमा कारोबार सहजीकरण भएको छ ।
सरकारले जारी गरेको भूउपयोग नियमावलीका कारण कित्ताकाट रोकिएको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका कार्यवाहक अध्यक्ष विदुर धमलाले जनाए । ‘सर्वसाधारणले जग्गा बेच्न सकेनन्, तरलता अभावका कारण घरजग्गा राखेर ऋण लिन पाएनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले घरजग्गा कारोबार घट्दै गएको हो ।’ राष्ट्र बैंकको नीतिले गर्दा पनि घरजग्गा धितो राखेर लिन ऋण कम भएको उनको भनाइ छ । त्यसमाथि बैंकको ब्याजदर बढ्दो छ । जुनसुकै व्यवसायीले आफ्नो परियोजनाका लागि ऋण लिँदा घरजग्गा नै धितो राखेर लिन्छन् । तर घरजग्गा व्यवसायीले त्यसरी ऋण लिन नसकेको उनले बताए ।
