काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले मुलुकको आर्थिक अवस्था अध्ययन नै नगरी सवारी साधनको इन्जिनमा युरो–६ मापदण्ड लागू गराउनेगरी गृहकार्य थालेका छन् ।

स्वार्थ समूहको प्रभावमा परी मन्त्री यादवले मुलुकको आर्थिक अवस्थाको कुनै अध्ययन नै नगरी युरो–६ को प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड लागू गर्न खोजेपछि उनी विवादमा तानिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भइरहेको अवस्थामा विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै सवारीसाधनमा युरो–६ को मापदण्डमा जान सुझाव दिए पनि वन तथा वातावरण मन्त्री यादवले अर्थ मन्त्रालयको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै आर्थिक अवस्थाको अध्ययनबिनै एकैपटक युरो–६ मापदण्डमा जानेगरी गृहकार्य अघि बढाएका हुन् ।

प्रदूषण न्यूनीकरण हिसाबले युरो–६ मापदण्ड राम्रो भए पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले तत्काल युरो–६ मा जाँदा मूल्यवृद्धि हुने र उपभोक्ताहरू मूल्यवृद्धिको मारमा पर्नसक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।

हाल, आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि सन्तोषजनक नभएपछि सरकारले महँगा र विलासीका गाडीलगायत सामानमा हुने आयात केही महिनादेखि रोक्दै आएको छ । तर, वनमन्त्री यादवले भने आर्थिक अवस्थाको कुनै मतलब नै नगरी सवारीसाधन आयातमा युरो–६ मापदण्ड लागू गराउनेगरी गृहकार्य तीव्र पारेका हुन् ।

यसअघि, २०७७ सालमा पनि सवारीसाधनको आयातमा युरो–६ मा जाने सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गृहकार्य गरेको थियो । मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित एक कार्यदल बनाएर अध्ययन गरेको थियो ।

सो कार्यदलले तत्काल युरो–६ को साटो युरो–४ मा जान सकिने र बिस्तारै साधनस्रोत सम्पन्न र आर्थिक अवस्थामा सुधार हुन थालेपछि पुनः अध्ययन गरेर युरो–६ मा जान सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

तत्कालीन वन तथा वातावरण सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले कार्यदल गठन गरेर अध्ययन गराएका थिए । त्यतिखेर सो कार्यदलले अर्थ मन्त्रालयसँग सुझाव मागेको र अर्थले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले आर्थिक अवस्थाको विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यसपछि यो कार्य अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

यसबीच वनमन्त्री यादवले एकाएक युरो–६ मा जाँदा हुने आर्थिक अवस्था विश्लेषण सम्बन्धमा कुनै अध्ययन नै नगरी युरो–६ मा जान मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वलाई दबाब दिएको बताइएको छ । तर, मन्त्रालयका सचिव पे्रमनारायण कँडेलले युरो–६ मा जानुअघि आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरेर मात्रै जानुपर्ने सुझाव मन्त्रीलाई दिएका छन् ।

सचिव कँडेलले सुरुमा युरो–४ मा गएर बिस्तारै युरो–६ मा जान सकिने सुझाव दिएको र युरो–६ मा जानुअघि आर्थिक अवस्थाको विस्तृत अध्ययन जरुरी रहेको बताए । ‘मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्छ, हामीसँग विद्युत् पर्याप्त हुने अवस्था भएकाले इलेक्ट्रिक भेहिकलमा जाँदा अझै राम्रो हुन्छ, अहिले युरो–४ मा गएर बिस्तारै युरो–६ मा जान सकिन्छ भन्ने मेरो सुझाव हो,’ सचिव कँडेलले भने ।

मन्त्रीले युरो–६ मा जोड दिएपछि मन्त्रालयले वातावरण विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेको नेतृत्वमा पुनः अर्को समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो । सो समितिले पनि युरो–६ मा जाँदा आर्थिक अवस्था र गाडीको मेन्टिनेन्समा पर्नसक्ने समस्याका ’boutमा क्रमशः अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग राय मागेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

वातावरण विभागमा महानिर्देशक तथा अध्ययन समितिका संयोजक घिमिरेले युरो–६ मा जाँदा वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरणका हिसाबले उपयुक्त भए पनि मुलुकको आर्थिक अवस्थाले तत्काल धान्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने ’boutमा पनि अध्ययन विश्लेषण जरुरी रहेको बताए ।

‘युरो–६ मा जाँदा गाडीहरूको मूल्यवृद्धि हुने र त्यसको असर उपभोक्तासम्ममा समेत पर्नसक्ने कुरा आइरहेको छ । यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग राय मागेका छौं’ महानिर्देशक घिमिरेले राजधानीसँग भने । उनले तत्काल युरो–६ मा जाँदा मेन्टिनेन्स र सक्षम जनशक्तिको समेत अभाव पर्नसक्ने कुरा पनि उठेकाले त्यस सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको राय माग गरिएको जानकारी दिए ।

स्रोतका अनुसार वनमन्त्री यादवले भारत बेन्च नामक कम्पनीको प्रभावमा परेर तत्काल युरो–६ मा जाने निर्णय गराउन खोजेका हुन्। यो कम्पनीका इम्पोटर राजेन्द्र काभ्राले मन्त्रीलाई दबाब दिएर युरो–६ को निर्णय गराउन खोजेका दाबी स्रोतको छ ।

यो कम्पनीले भारतमा विशेष रूपमा हेभी कमर्सियल गाडीहरू मात्रै उत्पादन गर्छ । उसले अहिले केही समयदेखि युरो बीएस ६ मापदण्डको गाडीहरू मात्रै उत्पादन र निर्यात गर्ने भएकाले नेपालमा पनि सोही मापदण्डको गाडी मात्रै उत्पादन र निर्यात गर्ने भएकाले नेपालमा पनि सोही मापदण्डको गाडी मात्रै मगाउन बाध्य भइरहेको छ ।

जसका कारण अन्य कम्पनीका गाडीहरू टाटा, महेन्द्र, आइसर, अशोक लेलैन्डजस्ता कम्पनीका गाडीको मूल्यभन्दा धेरै हुन गएको छ । यसैले, अहिले यो कम्पनीले अरू कम्पनीका गाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन, जसका कारण सो कम्पनीले सबै गाडीमा युरो–६ लागू गर्न वनमन्त्री यादवसँग लबिङ गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले भने आपूmले वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको युरो–६ लागू गर्न खोजेको दाबी गरे । उनले मन्त्रालयले वातावरण महाशाखाका प्रमुख सहसचिव मेघनाथ काप्mले नेतृत्वको टोलीले अध्ययन गरेर अर्थ मन्त्रालयसँग राय मागेको जानकारी दिए ।

‘अर्थ मन्त्रालयसँग राय माग गरेका छौं, त्यताबाट राय आयपछि सोहीअनुसार अघि बढ्छौं ।’ मन्त्री यादवले राजधानीसँग भने । केही स्वार्थ समूहसँगको संलग्नतामा तत्काल युरो–६ मा जना लाग्नुभएको हो भन्ने प्रश्नमा उनले आपूmले कुनै स्वार्थ समूहसँग सम्बन्ध नराखेको र देश र जनताको हितका लागि नयाँ मापदण्डमा जान लागेको दाबी गरे ।

नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसियसन (नाडा)का अध्यक्ष ध्रुव थापाले एकैपटक युरो–६ मा जाँदा अटोमोबाइल्स क्षेत्रले मात्रै नभएर सिंगो मुलुकले समस्या झेल्न सक्ने अवस्था आउने भएकाले सुरुमा युरो–४ मा जानुपर्ने बताए । उनले विश्वमा कुनै पनि मुलुक युरो–३ बाट एकैपटक जम्प गरेर युरो–६ मा नगएको दाबी गरे ।

‘एकैपटक युरो–६ मा जाँदा हामी व्यवसायीलाई मात्रै नभएर देशलाई पनि आर्थिक व्ययभार पर्ने तथा त्यसको असरबाट जनताको घर भान्सा पनि समस्यामा पर्ने निश्चित छ ।’ अध्यक्ष थापाले भने । उनले सुरुमा युरो–४ लागू गरेर त्यसपछि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उपकरण र पूर्वाधारको व्यवस्था भएपछि मात्रै युरो–६ मा जान उपयुक्त हुने बताए ।