नैनसिंह महर
हालै प्रकाशित २०७८ सालको एसईईको परीक्षाफलमा ३.६ देखि ४.० सम्म जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या १.९४ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन २०७५ सालमा ३.८३ प्रतिशत थियो । यसो हुनुमा कोभिडलाई कारक बताइए पनि यसले शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा गम्भीर समीक्षाको खाँचो देखाएको छ । अर्कोतिर, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ मा बोर्ड परीक्षा लिने व्यवस्था गरिसकेकाले कक्षा १० मा पनि राष्ट्रिय परीक्षा लिनुले शिक्षालाई परीक्षामुखी मात्र बनाउन बल पुगेको छ । यस कारण विद्यार्थीलाइ परीक्षाको त्रासबाट मुक्त पार्न र शिक्षालाई सिकाइको उद्देश्यसँग जोड्न कक्षा १० को परीक्षालाई नियमित परीक्षाका रूपमा लिन ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन ।
हामी समृद्ध मुलुक बनाउने कुरा गरिरहेका छौं तर शिक्षामा सुधार र परिवर्तनको बहस अपर्याप्त भैरहेको छ । डेढ सय वर्षअगाडि प्रख्यात अमेरिकी शिक्षाविद् जोन डिवेले तत्कालीन शिक्षा प्रणालीमाथि टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, ‘हामीले आजको विद्यार्थीलाई हिजोको जस्तै गरी पढाएर भोलिको काम नलाग्ने व्यक्ति बनाउँदै छौं ।’ यी डेढ सय वर्षबीच अमेरिकाले शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्याएर संसारलाई विज्ञान, प्रविधि र विकासको नौलो बाटामा डोर्याउने मस्तिष्कहरू तयार पार्यो । तर हाम्रो शिक्षा प्रणाली यथास्थितिमै छ । हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा हिजो पनि परीक्षा केवल कक्षा उत्तीर्ण गर्नका लागि लिइन्थ्यो र आज पनि ।
‘उही खालको अभ्यास पटकपटक दोहोर्याएर फरक परिणामको अपेक्षा गर्नु मूर्खता हो ।’ वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनको यो भनाइ हाम्रो शिक्षा प्रणालीका सन्दर्भमा पनि मेल खान्छ । शिक्षाले देश बनाउने सीपयुक्त र सृजनशील जनशक्ति तयार पार्न सकेन । अधिकांश शिक्षित जनशक्तिसमेत बेरोजगार छ ।
पाठ्यपुस्तकमा नयाँ स्वाद छैन, शिक्षणमा पट्यारलाग्दो भाषण विधि नै कायम छ, शिक्षक उत्पादनको तौरतरिकामा वैज्ञानिकता छैन, शिक्षालाई दलीयकरणले गिजोलेको छ । परीक्षा प्रणाली घोकेको जाँच्ने खालकै छ । शिक्षाको बजेट र नीति–कार्यक्रम पनि टालटुले नै भएपछि नयाँ खालको, उत्पादनशील र सीपयुक्त जनशक्ति जन्मने सम्भावनै रहेन ।
बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने शिक्षा
संसारको कुनै पनि मुलुकले शिक्षामा ठूलो लगानी नगरीकन विकासको उचाइ लिन सकेको छैन । हामीले शिक्षाका लागि १०–११ प्रतिशतभन्दा माथि बजेट छुट्याउन आनाकानी गरेका छौं । यस आर्थिक वर्षमा पनि शिक्षामा बजेट ११ प्रतिशत पनि छुन सकेन । शिक्षामा छुट्याइएको बजेटको ८० प्रतिशतजति तलबभत्तामै खर्च भैरहेको हुन्छ । बाँकी २० प्रतिशत बजेटले देशभरका शिक्षण संस्थाको भौतिक संरचना आधुनिकीकरण र गुणस्तर सुधार सम्भव हुने कुरा भएन । शिक्षाका लागि बजेट पुग्दैन भनौं भने अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलठूलो बजेट खर्च भैरहेको छ । अर्कोतिर, सधैंभरि डराएर शिक्षामा लगानी वृद्धि नगर्ने हो भने शिक्षामार्फत देशको उत्पादन बढाउने, अनुसन्धान र आविष्कार गर्ने जनशक्ति कसरी पैदा हुन सक्छ ?
दस वर्षपछिको नेपाल कस्तो बनाउने, यो कुरा आजको शिक्षा नीति के हो र कति लगानी गरिएको छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ । भविष्यको आत्मनिर्भर देश निर्माण गर्न आज शिक्षामा गरिने लगानीले ठूलो अर्थ राख्छ । प्रत्येक पार्टीले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने कुरा गर्छ, तर यसमा कुनै पार्टी इमानदार भएन । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउन र आत्मनिर्भरताको दिशामा लग्न नागरिकलाई बढी उत्पादनशील, सीपयुक्त र सृजनशील बनाउनुपर्छ र शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराखी यो सम्भव हुँदैन । पछिल्लो समय भारतको दिल्लीका सार्वजनिक विद्यालयहरूमा शिक्षाको गुणस्तर सुध्रिएको चर्चा भैरहेको छ । दिल्ली सरकारले केही वर्ष शिक्षामा लगातार २०–२५ प्रतिशत बजेट छुट्याउनुको उपज हो यो ।
आजको नेपालमा कृषि उत्पादनमा वृद्धि र उद्योगहरूको विस्तारसँगसँगै अर्को अत्यावस्यक क्षेत्र शिक्षा नै हो । शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रभावकारी कार्यक्रम र बजेट नछुट्याएसम्म मानव विकास सम्भव छैन । कृषिकै उत्पादन वृद्धिका लागि पनि शिक्षालाई उत्पादशीलतासँग जोड्न आवश्यक छ । तर यसपालिको बजेटमा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई थप १०० वटा विद्यालयमा विस्तार गर्नेबाहेक शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्ने कुनै कार्यक्रम देखिएन । यद्यपि, नेपाली कांग्रेस लगायतका दलले स्थानीय तहको घोषणापत्रमा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । हामीले उठाउँदै आएको सर्वसुलभ गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि नेपाली कांग्रेस र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले स्पष्ट समयतालिकासहित ठोस अग्रसरता लिनुपर्ने खाँचो छ । २००७ र २०४६ सालको परिवर्तनपछिका नेपाली कांग्रेस नेतृत्वका सरकारहरूले विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूको स्थापनासँगै संख्या विस्तार एवं साक्षरता र विद्यार्थी भर्ना दर वृद्धिमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेका छन् । यसमा गर्व गर्दै अब गुणस्तरीय शिक्षाको दिशामा फड्को मार्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।
विद्यालय शिक्षाको सबलीकरण
सरकारकै तथ्यांक अनुसार, कक्षा १ मा भर्ना भएका १०० विद्यार्थीमध्ये कक्षा १० मा पुग्दा ६६ जना बाँकी रहन्छन् । कक्षा १२ मा पुग्दा ३३ जना मात्र बाँकी रहन्छन् । एकातिर ठूलो संख्यामा विद्यार्थीले विद्यालय छोडिरहेका छन् भने, अर्कोतिर विद्यालय पढेर निस्केका विद्यार्थीहरूसँग पनि ‘अंक’ बाहेक कुनै सीप भएन । विद्यालयको शिक्षाले विद्यार्थीलाई अस्ट्रेलिया र अमेरिकाको सपना देखाइरहेको छ । स्वदेशमै गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास दिलाउन र त्यसका लागि सरकारका तर्फबाट सहयोग गर्न हामी चुकिरहेका छौं ।
ठूलो संख्याका विद्यार्थीले स्कुल किन छोड्छन् ? विद्यार्थीलाइ विद्यालयमा टिकाउने उपाय के हो ? दिवा खाजाको व्यवस्था एउटा उपाय थियो तर यो मात्रै पर्याप्त छैन । विद्यार्थीलाई विद्यालयमा जाऊँजाऊँ बनाइराख्ने उपाय के हो ? पढ्दै गरेका विद्यार्थीको पनि गणित, विज्ञान, सामाजिकजस्ता विषयको सिकाइ कमजोर छ । किन यस्तो भयो ? यसको गम्भीर समीक्षा आवस्यक छ । सरसर्ती हेर्दा, सिकाइ कमजोर हुनुमा पाठ्यपुस्तक, शिक्षण शैली, अमूर्त सिकाइ, परीक्षामुखी पढाइ, विद्यार्थीको तह अनुसार असुहाउँदा विषयवस्तु आदि देखिन्छन् । कमजोर सिकाइका कारण र समाधानका उपायहरूको अनुसन्धान गरेर शिक्षामा नयाँ ढंगले सुधार गर्नैपर्ने देखिएको छ ।
सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन सक्षम र योग्य प्रधानाध्यापकको छनोट, विश्वविद्यालयबाट योग्य शिक्षकहरूको उत्पादन, शिक्षकहरूलाई नियमित रूपमा प्रभावकारी तालिम, विद्यालय शिक्षालाई प्रयोगात्मक र जीवनसँग जोड्ने शिक्षण विधिको छनोट, चुस्त र आकर्षक भौतिक पूर्वाधार आदिको आवस्यकता पर्छ । विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन र नियन्त्रण गर्ने अधिकार स्थानीय तह अन्तर्गत पर्ने भएकाले स्थानीय सरकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि पनि गर्नुपर्छ । तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयले मात्रै विद्यालय शिक्षालाई सबल बनाउन सकिन्छ ।
विश्वविद्यालयको साख जोगाऔं
विश्वविद्यालयमा प्रवेश गरेका युवाभित्र देशका लागि चाहिने उर्वर मस्तिष्क लुकेको हुन्छ । विश्वविद्यालय पढ्दै गरेको र पढेर निस्केको प्रत्येक जनशक्ति देशका लागि ठूलो पुँजी हो । यस्तो जनशक्तिलाई अनुसन्धान, आविष्कार र उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने हो । राज्यले जनशक्तिको सदुपयोग गर्न सक्ने कार्यक्रम ल्याउँदा मात्रै देश विकासको गतिमा अघि बढ्छ ।
कृषि, उद्योग, ऊर्जा, भू–गर्भ, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, यातायात, अर्थजस्ता देशका सबै क्षेत्रसँग विश्वविद्यालयको बौद्धिकता र अनुसन्धान जोडिनुपर्थ्यो । विश्वविद्यालयमा स्थापनाकालदेखि आजसम्म हजारौं शोध भए । तर ती कबाडीलाई बेचिए, किनकि विश्वविद्यालय र सरकारी निकायलाई ती अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षसँग कुनै मतलब थिएन । आजसम्म भैरहेको यही हो ।
विकसित मुलुकहरूमा सरकारी विकासकार्यमा विश्वविद्यालयहरूले गहन अनुसन्धान गर्छन् । सरकारले अनुसन्धानका लागि ठूलो लगानी गर्छ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरूका अनुसन्धानले पनि देशभित्र उठेका अनेक प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुपर्थ्यो । तर, त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । विश्वविद्यालयभित्र महान् मस्तिष्क प्रवेश गर्छन् र केही सूचनाको पोको बोकेर निस्कन्छन् । २५ वर्ष लगाई लाखौं खर्च गरेर स्नातकोत्तर सकेको विद्यार्थी जापानी, कोरियाली वा अंग्रेजी भाषा पढ्न फेरि कन्सल्टेन्सी धाउन बाध्य छ । यसर्थ, विश्वविद्यालयको शिक्षा सकेर निस्केका विद्यार्थीको विज्ञता राज्यले प्रत्येक क्षेत्रको उन्नति र विकासमा लगाउने सामर्थ्य राख्नुपर्छ ।
अर्कोतिर, हाम्रा विश्वविद्यालयहरू अनुसन्धान र आविष्कारका केन्द्र बन्नुपर्ने थियो, तर त्यस्तो हुन सकेन । शिक्षकले नोट लेखाइदिने, विद्यार्थीले सार्ने र घोकेर परीक्षामा लेख्नेमा मात्रै समय व्यतीत भयो । शिक्षा परीक्षामा सीमित हुनु विडम्बनापूर्ण हो । विश्वविद्यालयको शिक्षा परीक्षामुखी भएकै कारण पुराना प्रश्नहरू अत्यधिक दोहोरिन्छन् । केही दिनअगाडिको त्रिविकै परीक्षामा अघिल्लो वर्षको प्रश्नपत्र हुबहु दोहोरिनुले त्यहाँभित्रको गैरजिम्मेवारीलाई छताछुल्ल पारिदिएको छ । यसले विद्यार्थीलाई चिट चोर्न उत्प्रेरित गरेको छ । विश्वविद्यालयका परीक्षाहरू सकिएपछि परीक्षा हलमा चिटका खात भेटिन्छन् । शौचालयका कुनाकुनामा चिट लुकाइएका हुन्छन् । चिट चोर्न नदिइएको झोंकमा विद्यार्थीले शिक्षक कुट्ने अशोभनीय हर्कत दोहोरिरहेका छन् । चिट चोर्न मिल्ने खालका प्रश्न सोध्ने र परीक्षा लिने शैली रहुन्जेल यस्ता घटना दोहोरिन्छन् । चिट प्रथालाई निरुत्साहित गर्ने गरी परीक्षा प्रणाली बदल्न विश्वविद्यालयले सोच्नुपर्ने हो ।
विश्वविद्यालय भनेको देशको मस्तिष्क हो । देशको मस्तिष्क बिग्रनु भनेको देश पक्षाघातको सिकार बन्नु हो । यसको उपचार र निदानका लागि सरकार र सबै राजनीतिक दलले मजबुत आधार तय गर्न आवश्यक छ ।
(कान्तिपुर दैनिकबाट)
महर नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
