काठमाडौं , राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ बुँदे सन्देशसहित नागरिकता विधेयक–२०७९ पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता गरिदिएकी छन् । उनले प्रेषित गरेको सन्देशमा विधेयक सुधारको ठाउँसमेत औंल्याएकी छिन् । शीतल निवास स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले नागरिकता कानुन बनाउन ऐतिहासिक पक्षहरुको समग्र अध्ययन आवश्यक भएको बताएकी छन् । जसमा विसं २००९ सालमा जारी भएको पहिलो नागरिकता ऐन, पुराना संविधान र तिनमा नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्थाबारे भएका परिवर्तन तथा उतार चढाव उल्लेख गरिएको छ ।

साथै तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले रोकेको नागरिकता ऐन, बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि गठन भएका नागरिकता समस्या सुझाव आयोग समेतको चर्चा समेत राष्ट्रपतिले आफ्नो सन्देशमा गरेकी छन् । भविष्यमा नागरिकता विवादबारे समस्या नहोस् भनेर अहिलेको संसदले पनि यथेष्ट ध्यान पुग्नुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ छ । यस्तै नागरिकताका सिद्धान्तहरूमा स्पष्टता पनि उनले खोजेकी छन् । जसमा आमाको नामबाट नागरिकता सहज रुपमा पाउनुपर्ने सवाललाई पनि उठाएकी छन् ।

उनले अंगीकृत नागरिकताको सवाललाई स्थायी रुपमा समाधान गरिनुपर्ने सन्देश दिएकी छन् । यस्तै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको प्रतिवेदनलाई पनि थाती राखी पुनः नयाँ विधेयक दर्ता गराउनुको विश्वसनीय र स्पष्ट कारण संसद्का माध्यमबाट सार्वभौम जनताका सामुन्ने राखिदिनु पर्ने आशयसहितको सन्देश पनि राष्ट्रपतिले दिएकी छन् । बाबु नभएकोबारे आमाको स्वघोषणा प्रस्ताव गरिएकोलगायतका विषयमा समेत राष्ट्रपतिले चासो देखाएकी छन् ।

यस्तै उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यादेश स्वीकृत गर्नुको कारण आफ्नो सन्देशमा उल्लेख गरेकी छन् । अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्न नपाउने तर अहिलेको अवस्थामा भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्णय लिएको भण्डारीको भनाइ छ । तर ओलीले ल्याएको अध्यादेशले पनि नागरिकताको सवालमा प्रष्ट जवाफ दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।

नागरिकलाई नागरिकता दिन ढिलाई गर्न नहुने भन्दै राष्ट्रपतिले आफ्नो सन्देशमा तत्काल छलफल गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि पेश गर्न आग्रह गरेकी छन् । नागरिक अगुवासँगको परामर्शपछि राष्ट्रपति भण्डारीले आइतवार विधेयक संसदमा फिर्ता पठाइदिएकी हुन् । प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरण गरेर पठाएको विधेयक १५ दिनमा प्रमाणित गर्ने या फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकार हो ।

संविधानको धारा ११३ मा विधेयकमा प्रमाणीकरण सम्बन्धी व्यबस्था छ । ‘प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ’ भन्ने संविधानको व्यबस्था छ । राष्ट्रपतिले सोही व्यवस्थालाई टेकेर विधेयक फिर्ता गरेकी हुन् ।