राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले राजस्व चुहावट हुने क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने , त्यसको अनुगमन गर्ने , चुहावट भैसकेको भए त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काममा आँफु लागिरहेको बताएका छन । विभागले यसै महिना ६७ करोड बिगो कायम गरि ३२ जना प्रतिवादीका नाममा मुद्दा दायर गरेको र हुण्डीका सन्दर्भमा यसै महिना झण्डै साढे चार करोड बिगो भएको मुद्दा दायर गरेको अधिकारीले जानकारी दिए । गत जेठ महिनामा राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकको ज़िम्मेवारी सम्हालेका अधिकारी त्यस अगाडी सहकारी विभागमा कार्यरत थिए ।। कुशल प्रशासकको छवि बनाएका अधिकारीले सहसचिव भएपछि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा तालिम केन्द्र ललितपुर प्रमुख, ठूला करदाता कार्यालयको कर प्रशासक, आन्तरिक राजश्व विभागको उपमहानिर्देशक र आन्तरिक राजश्व कार्यालय काठमाडौंको प्रमुख, सुदुरपश्चिम प्रदेशको अर्थमन्त्रालयको अर्थ सचिव भएर काम गरिसकेका छन् ।

महानिर्देशक अधिकारीसंग हिमालय पोष्टले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

पछिल्लो समय राजस्व अनुसन्धान विभागले के-के कामहरु गरिरहेको छ ?

राजस्व अनुसन्धान विभागले मूलभूत रुपमा राजस्व चुहावटका कुराहरुलाई हेर्ने काम गर्छ । यो महिनाको सन्दर्भमा राजस्व अनुसन्धान विभागले ६७ करोड बिगो कायम गरी ३२ जना प्रतिवादीका नाममा मुद्दा दायर गरेको छ । हुन्डीका सन्दर्भमा पनि याे महिना झण्डै साँढे चार करोड बिगो भएको मुद्दा दायर भइसकेको छ । अरु केही थपिने क्रममा छन् । त्यसैगरी भन्सारबाट बाहिरिने र भित्रिने सवारी साधनको छड्के जाँच निरीक्षण पनि हाम्रो दायरामा पर्दछन् । यसबाट विभागले याे महिना करीब १ करोड ३० लाख राजस्व संकलन गर्ने काम गरेको छ । विशेषगरी हाम्रो काम भनेकै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने हो र त्यही गरिरहेका छौँ।

यसका लागि हामीले तीन किसिमले काम गरिरहेका छौं । पहिला राजस्व चुहावट नै हुन नदिने हो । दोस्रो राजस्व चुहावट भइसकेको छ भने कानुनको दायरामा समेट्ने हो । त्यसैगरी विभाग सूचनामा आधारित सरोकारवाला निकाय भएकाले सूचनासँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग सूचना साझेदारी गर्नु विभागको तेस्रो काम हो । हाम्रा सबै कामहरु सूचनामा आधारित छन् । यसर्थ हामीले सूचना साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । सूचना पाएपछि नै विभागका द्रूत कर्मचारीलाई राजस्व चुहावट भए नभएको जाँचका लागि पठाउन सकिन्छ । खटिएका कर्मचारीबाट नै राजस्व चुहावट भएको वा नभएको पुष्टि हुने गर्दछ ।

यसबाहेक हामीले राजस्व अनुसन्धान जान नसकेका केही फरक क्षेत्रहरु पनि पहिचान गरेका छौं । ट्रेडिङ क्षेत्रमा विभागले पहिलेबाट नै काम गरिरहेको भए पनि नगरेका कामका केही ठूला क्षेत्रहरु हाउजिङहरु, अपार्टहरु र हाइड्रो प्रोजेक्टहरुमा हामी पुग्न सकेका छैनौं । अहिले बढिरहेको ‘क्रिप्टो करेन्सी’का कुरामा पनि हामी चनाखो भएर हेरिरहेका छौं । रेमिट्यान्सबाट पनि पैसा भित्रिने तर डलर नभित्रिने गरेको सूचना पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ । यतातर्फ पनि विभागको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

यसैगरी नेपालमा ‘सफ्ट्वेयर’ बनाएर विदेशमा निर्यात गर्ने र नेपालमा कर नतिर्ने कामहरु पनि भइरहेको जानकारी पाएका छौं । राजस्व चुहावट हुने क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने, त्यसको अनुगमन गर्ने, चुहावट भइसकेको भए त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काममा नै विभाग लागिरहेको छ । हिजोका दिनमा गरिरहेको तरिकाले भन्दा हामी केही फरक ढंगले जान खोजिरहेका छौं । छिटै यसको प्रभाव बजारमा देखिनेछ ।

चुनाव र चाँडबाँड पनि नजिकिइरहेको छ । यस्तो बेला हुन सक्ने चुहावट नियन्त्रणतर्फ विभागको तयारी के छ ?

यस्तो बेला आर्थिक गतिविधिहरु बढ्ने भएकाले चुहावटको सम्भावना पनि बढी रहन्छ । हामीले चनाखो भएर काम गर्नुपर्दछ । त्यसैले विभागले यसलाई मध्यनजर गरी रातको समयमा पनि गस्ती बढाउने काम गरिरहेको छ । सूचनाहरु पाउनका लागि विभिन्न निकायसँग समन्वय पनि बढाइरहेका छौं ।

सीमा नाकामा हुने चोरी निकासीलाई रोक्न स्थानीय तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा स्थानीय राजस्व चुहावट समितिको गठन भएको छ । म आफैं पनि विभिन्न स्थानका सुरक्षा निकाय र प्रजिअहरुसँग छलफलमा जुटिरहेको छु ।

पहिले भन्दा अहिले समितिहरु क्रियाशील भइरहेको पनि पाएको छु । अवैध सामग्रीहरु बरामद भइरहेका छन् । चीनी, लत्ताकपडा, सुन, जुत्ताहरु अन्य खाद्यान्नहरु जफतको मात्रा बढेको पनि पाइएको छ । केन्द्रीय राजस्व चुहावट समिति र स्थानीय राजस्व चुहावट समिति दुवैलाई क्रियाशील बनाएर काम गर्ने र साझा उत्तरदायित्व कायम गर्ने काममा हामी लागिररहेका छौं ।

कम्पनीहरु कुन रुपमा चलिरहेका छन् र राजस्व चुहावटको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?

उत्पादनमूलक उद्योगका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने राजस्व चुहावटको मात्रा धेरै छैन । ट्रेडिङमा धेरै चुहावट भएको देखिन्छ । आयातमा पनि चुहावट छ । उत्पादनमूलक उद्योगले नेपालकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरिरहेका र कतिपयले आयात पनि गरिरहेका कारण त्यसको उत्पादन, लागत र श्रमिकको ज्यालासहितका हिसाब गर्ने हो भने मोटामोटी राजस्व आँकलन भइरहेको हुन्छ । तर कतिपय उद्योगहरुमा पनि नकारात्मक काम गर्ने प्रवृत्ति माैलाएको पनि देखिन्छ । जस्तो चिनी उद्योगको अहिले उत्पादनको समय होइन ।

तर, कतिपय कम्पनीले खुद्रा चिनी चोरी निकासीमार्फत् ल्याएर आफ्नो बोरामा प्याक गरेर बजारमा पठाइरहेका पनि छन् । यस्तो कामलाई हामीले पहिचान गरी कानुनी दायरामा समेटिरहेका छौं । त्यस्तो प्रकृतिको ट्रक हामीले भर्खरै पथ्लैयामा समात्यौं पनि । तर पनि उद्योगहरुको राजस्व चुहावट त्यति ठूलो छैन । सुधारोन्मुख भएको मान्न सकिन्छ ।

नेपाल सरकारले १४ वटा वस्तुहरुमाथि आयातमा रोक लगाए पनि ती वस्तुहरु बजारमा सजिलै पाइराखेको अवस्था पनि छ । लेस, विभिन्न खाद्यान्न, विदेशी ब्राण्डका रक्सीहरु डलरको अभावले प्रतिबन्ध भए पनि बजारमा सजिलै पाइनु भनेको चोरी निकासी भएको छ भन्ने हो । विदेशी रक्सी  कुन बाटोबाट कसरी आयात भइरहेका छन् भन्नेबारे हामीले सुक्ष्म निरीक्षण गरिरहेका छौं । हाल सम्मको डाटा हेर्ने हो भने राजस्व चुहावट हुने क्षेत्र भनेको खासगरी सेवा क्षेत्र र ट्रेडिङ नै बढी देखिएको छ ।

विदेशी रक्सीको कुरा उठाउनुभयो । हाम्रै मुलुकमा उत्पादित मदिरालाई विभिन्न बहानामा फालिदिने गरिएको छ । यसलाई उद्योगका रुपमा विकास गरे ठूलो रकम नेपालमा नै रहन्थ्यो भन्नेतर्फ सोच्ने बेला भएको होइन ?

हामीले स्थानीय कुराहरुलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकार तयार हुनुपर्छ । चीनमा स्थानीय वस्तुहरुलाई असाध्यै राम्ररी प्रवर्द्धन गरिरहेको देखिएको छ । कोरियामा त्यहाँको सोजु भन्ने रक्सीलाई प्रवर्द्धन गरिएको छ । जापानले पनि आफ्नै उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । हामीले पनि हाम्रो स्थानीय रक्सी लगायतका वस्तुहरुलाई आवश्यक नियमन र नियन्त्रणका साथ प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसमा हामी चुकेका छौं । हाम्रा उत्पादित वस्तुलाई नियमन गर्ने, यसको बनाउने ढाँचा सिकाउने विषादीहरु प्रयोग भए नभएको चेकजाँच गर्ने, ब्राण्डिङ गर्ने र एकै किसिमको वस्तु उत्पादनमा जोड दिने काम राज्यले गरिदिनुपर्दछ ।

नेपालमा भएका घरेलु मदिराहरु सबै अखाद्य छन् भन्ने होइन । पुर्खाहरुले नै प्रयोग गरिआएका धेरै किसिमका मदिराहरु हामीकँहा छन् । अखाद्य मानिएका मदिरालाई पनि मापदण्ड बनाएर खाद्य मदिरामा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । के कस्ता मापदण्ड पुगेमा खाद्य मदिरा हुने, कसरी बनाउने भन्ने एक खालको तालीम दिनु जरुरी छ र औद्योगिक हिसाबमा मदिरा उतपादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैतिर उठिरहेको विषय हो । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्छ । यसका बारेमा बहस सुरु भएको छ ।

मेरो व्यक्तिगत विचारमा यसको गुणस्तरको मापदण्ड बनाउनुपर्छ भन्ने हो । किनभने यो कामले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्छ । त्यसैगरी विदेशी मदिरा आयातलाई प्रतिस्थापन पनि गर्दछ । नेपालको उत्पादनलाई ब्राण्डको रुपमा विकास गर्दा यसले धेरै फाइदा पुग्छ ।

नेपालमा हरेक कुरा बाहिरको प्रायोग गर्नुपर्ने कारणले गर्दा विभिन्न अखाद्य खाद्यान्नहरु पनि भित्रिरहेको अवस्था छ ? यसबारे यहाँको धारणा के छ ?

यसलाई अन्त्य गर्न हामीले निगरानी गरिरहेका छौं । नेपालको सीमाना करीब ८ सय किलोमिटर भारतसँग खुला रुपमा रहेको छ । सबै स्थानमा हामीले रोक्न सक्ने अवस्था पनि छैन । बुटवल भ्रमणमा जाँदा सीमाको अवस्था हेर्दा दुवैतिर बाटो भएको तर सुरक्षाकर्मी दुवैतिर नभएको अवस्था पनि पाइयो । यसले अवैध कामहरु सजिलै हुन्छन् भन्ने देखाउँछ । अखाद्य वस्तुहरु लगायतका गतिविधि यसले पनि बढाएको छ । सीमा क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न नसकेसम्म यस्तो गतिविधि भइरहन्छन् ।

सीमा क्षेत्रमा रहेका सशस्त्र प्रहरीहरु र कर्मचारीहरुलाई हामीले राम्ररी परिचालन गर्न सकिरहेका छैनौं कि भन्नेतर्फ पनि हामीले आत्मालोचना गर्नुपर्ने बेला भएको छ । उहाँहरुलाई अझै क्रियाशील बनाउनेतर्फ हाम्रो ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ । यसैगरी नियन्त्रणको रेखालाई हाामीले बढाउँदै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ । खुला सीमा रहिरहँदा सम्म अवैध र अखाद्य वस्तुहरु नेपालमा भित्रिरहन्छन् ।

अहिले डलरको कमी भइसकेपछि हामीले विभिन्न वस्तुहरुका आयातमाथि प्रतिबन्ध लागाए पनि यसअघिको पूर्वाधारको तयारी गरेनौं जस्तो लागेको छ । वैधानिक च्यानलबाट वस्तु आयात सम्भव नभएपछि अवैधानिक बाटोबाट सामानहरु भित्रिरहेको हुनसक्छ । यसलाई रोक्न रातको समयमा गस्ती बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

रातको समयमा कुन कुन नाकाबाट सामान आइरहेका छन्, कहाँको गोदाममा लगेर राखिएको छ र कुन कुन स्टोरमा ती सामान बेचिएको छ भन्ने कुराको पहिचान गर्न हामी लागिपरेका छौं । अहिले हामीलाई प्राप्त भएको सूचनामा डरलाग्दो तथ्य अवैध रुपमा सामान भित्र्याउने, सीमाको एक दुई किलोमिटरमै गोदाम राख्ने एवम् बिहानको चार बजे नै सार्वजनिक बसको प्रयोग गरी सानासाना पोकामा सामानहरु स्टोरमा पुर्याउने गरेको पाइएको छ । भर्खरै एउटा यात्रुवाहक वसमा हामीले छापा मार्दा झण्डै नौ लाख बराबरको कपडा भेट्यौं । यस्तो प्रवृत्ति बढिरहे पनि हामीले चनाखो भएर निगरानी बढाएका छौं ।

हामीले यस्तो चोरी निकासी शून्यमा झार्न त धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसको तथ्यांकलाई घटाउन सकेमा पनि हामी सफल हुन्छौं भन्ने लागेको छ ।

यी कामहरु गर्नका लागि राज्यका अन्य अङ्गको सहयोग र समन्वय कति पाइरहेको जस्तो लाग्छ ?

राजस्व चुहावट  कर प्रशासनसँग जोडिएको विषय हो । कर प्रशासनले राम्ररी काम गरिदिएन भने पनि कर चुहावट हुन्छ । सुरक्षा निकायले राम्ररी काम गरिदिएन भने पनि त्यहाँबाट राजस्व चुहावट हुन्छ । स्थानीय प्रशासनले आफ्ना काम राम्ररी गरेन भने पनि राजस्व चुहावट हुने हुन्छ । यसर्थ राज्यका हरेक अङ्गसँग हामीले समन्वय गरेर जानुपर्छ । अहिले विभागसँग १ सय ५० जनाको सशस्त्र बल पनि रहेको छ । समग्रमा हामीले राज्यका सबै निकायलाई राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न प्ररित गरिरहेका छौं । नतिजा पनि विस्तारै देखिँदै आइरहेको छ ।

कर चुहावट कम गर्न नयाँ योजना के बनाइरहनु भएको छ ?

यतिबेला चाँडबाँड पनि आइसकेको र चुनाव पनि नजिकिइएकोले आर्थिक कारोबार बढ्ने समय भएको कुरा मैले माथि पनि बताइसकेको छु । आर्थिक कारोबार बढ्दै जाँदा अवैध कामहरु पनि हुने हुन्छ । यो बेला अवैधानिक काराेबारहरु धेरै हुने गर्दछ भन्ने कुरा पहिले पनि जानकारीमा रहेको कुरा हो ।

चुनावमा अर्बौं, खर्बौं रुपैयाँको वैधानिक काराेबारहरुसमेत भयो भन्ने कुरा पनि बाहिर आइरहेको हुन्छ । यतिबेला हामीले राजस्व चुहावटलाई कम गर्ने न्यायोचित बाटाहरु के(के छन् भनी पहिचान गनुपर्दछ । यस्ता जोखिमको पहिचान पहिले गर्नुपर्दछ । जोखिमको विश्लेषण र यसको अनुगमन गर्नमा नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता रहन्छ ।

राजस्व चुहावट कम गर्नका लागि जोडिएका अन्य निकायसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नु दोस्रो प्राथमिकता हुनुपर्दछ । उहाँहरुलाई यसमा ध्यान दिनका लागि अभिप्रेरित गर्नमा हामी लागिरहेका पनि छौं । तेस्रो योजना भनेको राजस्व चुहावट भइरहेका तर अहिलेसम्म नियन्त्रण बाहिर रहेका क्षेत्रहरुमा केन्द्रित रहने भन्ने रहेको छ । पहिले पनि ‘हाइड्रो क्रिप्टोकरेन्सी’ जस्ता कुराका बारे मैलै कुरा उठाइहालें । हाइड्रो क्षेत्रमा नक्कली भ्याट बिलहरु बनेको भन्ने सूचनाहरु पाएका छौं ।

तसर्थ राजस्व चुहावट हुनसक्ने तर हालसम्म अनुगनमन नभएका क्षेत्रमा हामी अब योजनाबद्ध तरिकाले यसको अनुगमन गर्न लागिपरेका छौं । विभागले अब भन्सारबाट भइरहेको कर चुहावटलाई मात्र नियन्त्रण नगरेर यहीँ रहेर ‘कन्सल्टेन्सी’, ‘हाइड्रो’, सेवा, क्रिप्टो जस्ता नयाँ क्षेत्रमा भइरहेका अवैध गतिविधि रोक्न विभागका कर्मचारी खटाएर अनुगमन गर्ने निधो गरेको छ ।

यसको योजना पनि हामीले तयार गरेका छौं । एक साताभित्र हामी यी क्षेत्रको अनुगनम पनि थाल्नेछौं । समग्रमा हामी प्रशोधनात्मक, सुधारात्मक, प्रवर्धनात्मक र उपचारात्मक क्रियाकलापमा केन्द्रित भएका छौं । विभागलाई राजस्व चुहावट नियन्त्रणको पिल्लरको रुपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर हामी तयार भएका छौं ।

अवैध सामान र गुणस्तरीय ब्राण्डेड सामानको प्याकिङ एकैखाले पनि देखिने गरेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न यहाँहरुले ध्यान दिनुभएको छ कि छैन ?

गुणस्तरीय ब्राण्डेड सामानका सन्दर्भ, आधिकारिक उत्पादन भए–नभएको र म्याद सकिए–नसकिएको जस्ता कुरा वाणिज्य विभागसँग बढी सरोकार राख्ने विषय हो । उहाँहरुले अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी रहेको छ भन्ने लागेको छ । उहाँहरुले गरिरहनुभएको पनि होला । बजारको अनुगमनले नै यी कुराहरुको फाइन आउट हुन आउँछ । यस कुरामा उपभोक्ताको सचेतता पनि असाध्यै चाहिन्छ भन्ने लाग्छ । उपभोक्ता सचेत नभएर राज्यका नियमन गर्ने निकाय जति बलियो भए पनि नतिजा राम्रो आउन सक्क्तैन ।

हामीले यस्ता वस्तुहरु भन्सारबाट आयात भइरहेका सन्दर्भमा भने नियन्त्रण गरिरहेका छौं । उपभोक्ताले यस्ता वस्तु देखेको खण्डमा सम्बन्धित निकायलाई सूचना दिनुपर्दछ ।

हामीले प्रतिबन्ध गरेका वस्तुहरु समेत बजारमा भेटिनु दुःखको कुरा हो । हामी नियन्त्रणको बाटो भने खोजिरहेका छौं । गुणस्तरहीन वस्तुहरु, त्यस्ता वस्तुको पुनःप्याकिंग गर्ने, म्याद गुज्रिए पनि त्यसलाई आफूखुसी बढाइएका, गुणस्तर चिह्न नराखिएका, उत्पादकको नाम पनि नराखिएका सामान उपभोग नगरिदिन म नागरिकहरुलाई अपील गर्न चाहान्छु । साथै यस्ता काम भइरहेको सूचना उपभोक्ताले हामीलाई दिनुभयो भने हामी उनीहरुलाई कारबाही गर्छौं ।

तसर्थ सूचनाको साझेदारी गर्ने र उपभोक्ताले सचेत भइदिनु एकदमै महत्वपूर्ण रहेको छ । यही कुरालाई अघि बढाउन विभागले सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गर्ने, गोष्ठीहरु आयोजना गर्ने र सचेतना बढाउने काम समेत गरिरहेको छ । हामी एकदमै सचेत भएर यस्ता कुरामा लाग्नुपर्छ ।

विभागका तर्फबाट भन्नुपर्ने कुराहरु केही छन् ?

राजस्व चुहावट आम नागरिकको चिन्ताको विषय हुनुपर्छ । वैधानिक रुपमा आएका सामग्रीले अवैधानिक रुपमा आएको वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्तैन । तसर्थ अवैध चोरी निकासीलाई हामीले रोक्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई हामीले रोक्न नसकेमा अनाधितृक आर्थिक गतिविधि, हुण्डीको कारोबार बढ्छ । व्यापार व्यवसायमा विचलन आउँछ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ । यसो भएमा जनताले दीर्घकालीन सुख पाउन सक्तैनन् । तसर्थ यो राष्ट्रिय चिन्ताको विषय हुनुपर्दछ  कर चुहावट भइरहेमा यसको असर हामी सम्पूर्ण नागरिकले नै भोग्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय निजी क्षेत्रमा अहिले सीमित मान्छेको हातमा व्यवसायको साँचो परेको पनि छ । त्यहाँ चोरी निकासीको सामग्री प्रयोग भइरहेको पनि छ । यसको असर त आम नागरिकले नै भोग्नुपर्ने भएकाले यस्ता कुराहरु रोक्न नागरिकले हामीलाई सूचना दिनुपर्दछ । विभागले यस्ता गतिविधिको नियन्त्रण र नियमन गर्न सक्छ ।