पोखरा लाई अचाक्ली बढेको सवारीदेखि सम्पत्ति करमाथि सांसदले प्रश्न उठाउँदा प्रदेश सभामा अर्थमन्त्री रामजी बरालको जवाफ थियो– सरकारले विगतका वर्षमा ल्याएका आर्थिक ऐनको अध्ययन गरी विज्ञहरूसँग छलफल गरी अन्य प्रदेशका करका दर विश्लेषण गरिएको हो । प्रगतिशील कर प्रणाली अबलम्वन गरेका छौँ । नागरिकहरूलाई थप व्ययभार नपर्ने गरी ल्याइएको छ ।
पछिल्ला तीन आर्थिक वर्ष २०७५/०७६, ०७६/०७७ र ०७७/७८ मा तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङ तथा गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा अर्थमन्त्रीको हैसियतले तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले ल्याएको बजेटले भने अघिल्ला वर्षमा आएका आर्थिक ऐनको विश्लेषण गरिएको भन्ने अर्थमन्त्री बरालको भनाइलाई झुट सावित गर्छ । पछिल्ला पाँच वर्षका आर्थिक ऐन अध्ययन गर्ने जो कोहीले पनि अर्थमन्त्री बरालको भनाइ झुट हो भन्ने पत्ता लगाउन सक्छ ।
संसद्मा उनले करको दरमा प्रगतिशील कर प्रणाली अबलम्वन गरिएको दोहोर्याएका थिए । प्रगतिशील कर प्रणाली भनेको बढी आर्जन गर्नेले बढीर कम आर्जन गर्नेले कम कर तिर्ने प्रणाली हो । तर, तथ्य हेर्ने हो भने अर्थमन्त्रीले भनेझैँ प्रगतिशील कर प्रणाली अबलम्वन गरिएको छैन ।
संसद्मा झुट बोलेर जनतामाथि करको भारी थोपर्नेगरी आएको आर्थिक ऐनमा हेरफेर गरिएका करका दरहरूले अर्थमन्त्रीले झुटो बोलेको पुष्टि गर्छन् । बजेट ल्याउँदा करको दर हेरफेर गर्ने आएको आर्थिक ऐन नितान्त अर्थ मन्त्रालयले बनाउँछ । अर्थमन्त्रालयमा रहेका तत्कालीन अर्थ सचिव वैकुण्ठ प्रसाद अर्याल शिक्षा क्षेत्रबाट आएका थिए ।
बराल र अर्याल नेतृत्वको अर्थमन्त्रालयले ल्याएको आर्थिक ऐनले यस अगाडिका चार आर्थिक वर्षसम्म समान रहेको करको रेकर्ड तोड्दै ४२८ प्रतिशतले बढाएर अर्थमन्त्री बरालले जनतामाथि अस्वाभाविक करको बोझ थोपरेका छन्, जसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
संसद्मा उनले सांसदलाई दिएको अर्को जवाफ थियो– कर लिनु सर्वमान्य मान्यता हो । अहिलेको आन्तरिक राजस्वले एकतिहाइ प्रशासनिक खर्च पनि धान्दैन । तर, उनको सिद्धान्तभन्दा पनि लक्ष्य प्राप्तिका लागि करको दर बढाइएको र दर नबढाए राजस्व नै नउठ्ने मान्यतामा आधारित छ ।त्यसबाहेक करको दरमा वाग्मती प्रदेशको आर्थिक विधेयकलाई आधार मानिएको भन्दै उनले संसद्मा जवाफ दिएका थिए । तर, उनको त्यो दाबी पनि झुटो ठहरिएको छ । वाग्मती प्रदेशमा भन्दा ३०० प्रतिशत बढी कर गण्डकीमा तोकिएको छ ।
सरकारले आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य बढाएर त्यसलाई संकलन गर्ने नाममा कर बढाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा जनताहरू परेका छन् । त्यसको उदाहरण हो, जनताले अब घरजग्गाको नामसारी गर्दा पछिल्ला अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटमा भन्दा वर्तमान अर्थमन्त्री रामजी बरालले ल्याएको बजेट अनुसार ४२८ प्रतिशत बढी कर बुझाउनुपर्छ ।
अघिल्ला चार वर्षको आर्थिक ऐन र चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनलाई तुलना गर्दा घरजग्गा नामसारीमा मात्रै सरकारले शुल्क ४२८ प्रतिशतसम्मले वृद्धि गरेको हो । सरकारले सम्पत्ति कर शीर्षकमा घरजग्गाबाट चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा एक अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ६० करोडको लक्ष्य लिएको थियो ।
थप ४० करोड राजस्व बढाउनकै लागि सरकारले जनतामाथि ४२८ प्रतिशतसम्मले करको दरमा वृद्धि गरेको छ । आर्थिक ऐन, २०७९ अनुसार तीन पुस्ता भन्दा बाहिरको घरजग्गा नामसारी गर्दा महानगरपालिकामा १५ हजार, नगरपालिकामा १० र गाउँपालिकामा पाँच हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ ।
अघिल्ला वर्षहरूमा यो शुल्क महानगरमा तीन हजार ५००, नगरपालिकामा तीन हजार र गाउँपालिकामा एक हजार ५०० रुपैयाँ मात्र थियो । तीन पुस्ता भित्रको नामसारी गर्दा अघिल्लो वर्ष महानगरमा एक हजार ५०० तिरे पुग्नेमा अहिले चाहिँ पाँच हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
नगरपालिकामा एक हजारको सट्टा तीन हजार, गाउँपालिकामा पाँच सय तिर्नुपर्ने ठाउँमा यो वर्षदेखि एक हजार पाँच सय तिर्नुपर्ने हुन्छ । नामसारीमा मात्रै सरकारले अधिकतम ४२८ प्रतिशत देखि न्यूनतम ३०० प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क बढाएको छ ।
वाग्मती प्रदेशको आर्थिक विधेयकलाई तुलना गर्दा नामसारी गर्दा तीन पुस्ताभित्र अधिकतम दुईहजार पाँचसय रुपैयाँ र तीन पुस्ताबाहिर अधिकतम पाँच हजार मात्रै सेवा शुल्क तोकिएको छ ।
यी तथ्यले अर्थमन्त्री बरालले प्रदेश सभामा दिएको जवाफ गलत छन भन्ने पुष्टि गरेको छ । सवारी करको हकमा मात्रै पोखरामा भेला भएका सातै प्रदेशका यातायातमन्त्रीहरूले करमा एकरुपता ल्याउनका लागि भन्दै वाग्मतीले लिने गरेको सवारी करलाई आधार मान्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयलाई आर्थिक ऐनमा समावेश गर्दा सवारी कर १० हजार रुपैयाँसम्मले बढेको छ ।
अर्थमन्त्रीले प्रगतिशील कर प्रणाली अबलम्वन गरिएको भनेपनि अंशबन्डा तथा अंश भर्पाइको लिखत रजिस्ट्रेसन शुल्कमा भने उनको दाबी मिल्दैन । अंशबन्डा गर्दा थोरै सम्पत्ति हुनेले बढी शुल्क बुझाउनुपर्छ भने करोडौँको सम्पत्ति हुनेलाई ५० प्रतिशतसम्मको छुट दिएका छन् । यो प्रगतिशिल कर प्रणालीविपरीतको कर हो ।
अंशबन्डा तथा अंश भर्पाइको लिखत गर्दा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७८/०७९ सम्मको शुल्क समान छ । अर्थात्, अंशबन्डा तथा भर्पाइको लिखतमा गतवर्षसम्म ३० लाखसम्मको थैलीमा सबै स्थानीय तहमा ०.२ प्रतिशत शुल्क थियो । ३० लाखदेखि दुई करोडसम्म ०.५ प्रतिशत र दुई करोड रुपैयाँभन्दा माथिको थैली अंकमा १ प्रतिशत शुल्क बुझाउनुपर्थ्यो ।
तर, अर्थमन्त्री बरालले यो वर्ष करोडौँको सम्पत्ति हुनेलाई ५० प्रतिशतसम्मको छुट दिएका छन् । मध्यमवर्ग र न्यून वर्गीय जनताले भने गतसाल भन्दा बढी कर तिर्नुपर्छ ।
आर्थिक ऐन २०७९ अनुसार ५० लाखसम्मको थैली अंकमा ०.३ प्रतिशत रजिस्ट्रेसन शुल्क बुझाउनुपर्छ । ५० लाखदेखि तीन करोडसम्म ०.४ प्रतिशत शुल्क बुझाए पुग्छ । अघिल्ला ऐनको तुलनामा यो शुल्क कम हो ।
त्यस्तै, तीन करोडभन्दा माथिको सम्पत्तिको अंशबन्डा गर्दा चाहिँ ०.५ प्रतिशत शुल्क बुझाए पुग्छ । यो भनेको अघिल्ला आर्थिक वर्षको भन्दा ५० प्रतिशत कम शुल्क हो । आर्थिक ऐनले करोडौँको सम्पत्ति हुनेलाई भने छुट दिएको छ ।
बाह्रखरीबाट
