नेकपा एमालेले गण्डकी प्रदेश सरकारको राजीनामा मागेको छ आन्तरिक कलहले बजेटमाथिको छलफल रोकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको राजीनामा माग गरेको हो । एमाले संसदीय दलले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर संसदबाट बजेट पास नगरी संसदीय समितिमा छलफल गर्न खोजेर संसदीय मर्यादाविपरीत काम गरेको भन्दै मार्गप्रशस्त गर्न माग गरेको हो।
असार १ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत भएपछि छलफल बन्द गरेर निकास दिन नसकेको भन्दै एमालेले राजीनामा मागेको हो । ‘बजेट अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गरेर संसद बन्द गर्नु बहुलठ्ठी पन हो,’ नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने,‘ बजेट माथि छलफल गरेर पारित गर्नुपर्नेमा यो गठबन्धन सरकार संसद रोकेर बजेट भागवण्डाको झगडामा अल्झिएको छ, बजेटमा निकास दिन नसक्ने सरकारले राजीनामा दिनु पर्दछ ।’
पदीय मर्यादाविपरीत गरेकाले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएको दल नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए । ‘अब प्रश्न उठिसक्यो उहाँहरूमाथि । कि राजीनामा दिएर सरकारले मार्गप्रशस्त गर्नपर्छ । सरकारमा बसिराख्ने, कुर्सी पनि समातिराख्ने अनि त्यो कुर्सीको मर्मअनुसार नगर्ने ?’ पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका गुरुङले भने, ‘राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएन ? यसरी सरकार चलिराख्छ ? नैतिकताको आधारमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ ।’
गुरुङले बजेट अधिवेशनका बेला संसद अवरुद्ध गरेर सरकारले संसदीय विधि र मान्यतालाई कुल्चिएको बताए । ‘गुरुङले संसद स्थगन गरेर बजेट छलफल अर्थ तथा विकास समितिमा बैठकमा गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने,‘ बजेटकाे निकास समिति मार्फत खोज्नु विधि र कानुन विपरीत छ, तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउन आह्वान गर्दछु ।’ गुरुङले सरकारको कानुन विपरीतको कार्यमा संसद सचिवालयको पनि सम्लग्नता रहेको आरोप समेत लगाए । उनले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अन्तर पनि सरकारले बुझ्न नसकेको बताए । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने भनाइ गुरुङकाे छ ।
‘क्याबिनेटको निर्णय नमान्ने मन्त्रीलाई राख्न मिल्छ कि मिल्दैन संसदीय व्यवस्थामा ? कुनै मन्त्रीले विरोध गर्न पाउँदैन । क्याबिनेटको मन्त्रीलाई के गर्ने मुख्यमन्त्रीको कुरा हो,’ दल नेता गुरुङले भने । आफूले सरकार नछोड्ने भए मुख्यमन्त्रीले अर्थमन्त्री फेरेर सोही पार्टीको अरु सांसदलाई मन्त्री बनाउन एमालेको सुझाव छ ।
मुख्य मन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम समावेश गर्न दिएको निर्देशनलाई लत्याउँदै अर्थ मन्त्री रामजीप्रसाद बराल जीवनले उक्त कार्यक्रम बजेटमा समावेश नगरेपछि विवाद सुरु भएको हो । विवादका बीच सरकारले बजेटको छलफल नगरी अनिश्चितकालका लागि संसद स्थगन गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम समावेश नगरेपछि अहिले सरकार मन्त्री र सबै संसाद उनको विरुद्धमा उत्रिएका छन भने सत्ता गठबन्धन दलकै सांसदहरुले अर्थ मन्त्रीलाई हटाउनु पर्ने आवाज समेत अन्तरिक छलफलमा उठाउँदै आएका छन् । गण्डकी सरकारले असार १ गते ३५ अर्ब ९० करोडको बजेट ल्याएको भएपनि त्यस बारे अहिलेसम्म छलफल भएको छैन । ५ असारमा बजेटमाथिको छलफल सुरु गर्न संसद बैठक बोलाइए पनि सरकारको अनुरोधमा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-