काठमाडौँ, सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारका उर्जा मन्त्री कुलमान घिसिंगको दवाबका कारण नेपाल बिधुत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरकणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश गरेको छ । साेमबार अदालतले शाक्यलाई पुनर्वहालीकाे आदेश गरेसँगै ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई धक्का लागेकाे छ ।
सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शाक्यलाई पूर्ववत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा काम गर्न परमादेश जारी गरेको हो। यसअघि कुलमान घिसिङ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री भएलगत्तै, असोज ५ गते उनलाई कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएर मनोज सिलवाललाई जिम्मा दिएका थिए।
अदालतको आदेशपछि शाक्यले सर्वोच्चको परमादेशबाट आफूले न्याय पाएको बताउंदै अब प्राधिकरणमा थप जिम्मेवार भएर काम गर्न ऊर्जा मिलेको विचार ब्यक्त गरे। अब कुलमान घिसिङसँगै सहकार्य गर्न सकिन्छ त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘मैले हिजो पनि काम गर्न सकिन्छ भनेकै हो र गरेको पनि हो। अहिले त झनै देशको अवस्था यस्तो छ, अझ संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्नेछ। आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म थप सक्रिय भएर काम गर्छु।’
आफूले कुनै मन्त्रीका लागि काम गर्ने नभएर देश र जनताका लागि काम गर्ने भएकाले जस्तोसुकै परिस्थितिमा समेत काम गर्न तयार रहेको उनले बताए। ‘पहिले उहाँ (कुलमान घिसिङ) कार्यकारी प्रमुख हुँदा पनि मिलेर काम गरेकै हो। त्यसरी नै मिलेर काम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउनुपर्दा सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियावली, २०६१ वा उनीसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रक्रिया र आधारमा हटाउन सकिन्छ,’ परमादेशमा भनिएको छ, ‘सो बमोजिमको कुनै पनि प्रक्रिया अबलम्बन नगरी उक्त पदबाट हटाएको देखिँदा शाक्यलाई सो पदबाट हटाउने विपक्षी विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्राही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो।’ सर्वोच्चले मन्त्री घिसिङको कामलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित निर्णय भन्न नमिल्ने गरी व्याख्या गरेको छ।
अब शाक्यलाई नै काम गर्न दिन पनि परमादेशमा भनिएको छ। सरकारले असोज ५ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सिद्धान्तको प्रतिकूल बताएको छ। यसरी नियुक्त गर्दा शाक्यको मञ्जुरी वा सहमति लिएको नदेखिएको पनि उल्लेख छ।
हितेन्द्र चार वर्षे कार्यकालका लागि २०८१ चैत ११ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए। कार्यकालको पाँच ६ महिना पनि पुग्न नपाउँदै उनलाई प्राधिकरणबाट हुत्याएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा पुर्याइएको थियो। पदबाट हटाइएपछि शाक्यले उक्त निर्णयविरूद्ध कात्तिक १७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले रिटमा मन्त्री घिसिङ र मनोज सिलवाललाई समेत विपक्ष बनाएका थिए।
