काठमाडौं,  २०८० को फागुन ७ देखि १० गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा चलेको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले सांगठनिक प्रस्ताव राखे– ‘आगामी चुनावमा गठबन्धन नगर्ने, पार्टीलाई बलियो बनाएर एक्लै चुनाव लड्ने।’

उनको प्रस्तावमा भनिएको थियो, “आगामी सबै तहको निर्वाचनमा पार्टी एक्लै चुनाव लड्ने, बहुमत सहित लोकप्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने ।”

उनको प्रस्तावमा स्वाभाविकरूपमा पार्टीभित्रै समर्थन र विरोध भयो । विशेषगरी, पार्टीको संस्थापन पक्षले उनको प्रस्तावमा विमति जनायो, सस्थापन इतर पक्षका केहीले समर्थन गरे । महासमितिले निर्णय गर्न सकेन, पछि केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट टुंगो लगाउने गरी थाती राखियो ।

त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस माओवादीसँगको गठबन्धनमा सरकारमा थियो । त्यसकारण पनि संस्थापन पक्षका नेताहरू गठबन्धनको विषयमा अहिले नै बोल्न नहुने पक्षमा थिए । गठबन्धनको सरकारमा सहभागी भएका बेला अहिले नै गठबन्धन गर्न नहुने निर्णय गर्दा सत्ता संकटमा पर्न सक्ने संस्थापन पक्षको बुझाइ थियो ।

हुन पनि महामन्त्री थापाले गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव गरेको केही समयपछि फागुन २१ गते कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एमालेसँग सत्ता साझेदारी गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए । तर, माओवादी–एमालेको सत्ता सहकार्य लामो समय टिक्न सकेन । गएको असार १७ गते राति एमालेले माओवादीको साथ छोड्यो, कांग्रेससँग मिलेर नयाँ सरकार बनायो ।

सत्ता समीकरण फेरिएपछि गएको साउन २३ गते बस्ने गरी सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाए । बैठकमा महासमिति बैठकबाट पारित हुन नसकेका विषयहरू नै प्रमुख एजेन्डा थिए । कांग्रेसमा विशेषगरी महामन्त्री थापाको चुनावी तालमेलको प्रस्ताव, १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका, अर्का महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले समसायमित प्रस्तावमा राखेको ‘एक्जिट पोलिसी’लगायतका विषय पेचिला बनेका थिए ।

यिनै विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाए पनि सहजै सहमति जुटुन सकेन । त्यसैकारण बैठक स्थगित गरेर नेताहरू सहमतिमा जुटे । महामन्त्री थापा अडानबाट पछि नहटेपछि सभापति देउवाले महामन्त्री, उपसभापतिसहित पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीसँग छलफल गरेर सहमति जुटाउने प्रयास गरे । त्यही छलफलबाट नेताहरूले भाषा मिलाएर महासमितिमा राखिएका प्रस्ताव केन्द्रीय समितिबाट पारित गर्ने निर्णय गरे ।

आइतबार सम्पन्न भएको केन्द्रीय समिति बैठकले अबको आमनिर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने महामन्त्री थापाको प्रस्तावलाई निर्णयलाई घुमाउरो भाषामा अनुमोदन गरेको छ। छ ।

प्रवक्ता प्रकाशशरण महतका अनुसार पार्टी संंगठन बलियो बनाएर लोकप्रिय हुँदै एक्लै बहुमत प्राप्त गर्ने गरी अघि बढ्ने सांगठनिक प्रस्ताव पार्टीले अनुमोदन गरेको हो।

केन्द्रीय समितिले पारित गरेको महामन्त्री थापाको प्रस्तावमा भनिएको छ, ” हाम्रो आफ्नो सङ्गठनलाई थप उर्जाशील बनाउँदै आम जनताको मत र विश्वास बढाएर नेपाली कांग्रेसले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने पार्टीका रूपमा पुनर्स्थापित गर्नेछौं। हामी भविस्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरुमा आफ्नै तागतमा एक्लै लड्ने छौँ। र हाम्रा मतदातालाई रुख चुनावी चिह्नमा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नेछौं।”

यस्तै, ०८२ भित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने थापाको प्रस्तावलाई विधानले तोकेको मितिमै महाधिवेश सम्पन्न गर्ने भनेर निर्णय गरिएको छ ।

तर, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको एक्जिट पोलिसीको प्रस्ताव पारित हुन सकेन । उनको प्रस्ताव संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित भएकाले यस विषयलाई संविधान संशोधनकै क्रममा निर्णय गर्ने गरी तामेलीमा राखिएको छ ।

एक्जिट पोलिसीबारे संविधान संशोधनकै बेला बहस गरी आवश्यक निर्णय गर्ने सहमति गरेको हो। महामन्त्री शर्माले पेस गरेको प्रस्तावको व्यक्ति बहिर्गमन व्यवस्थाबारे छलफललाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए।

‘एक्जिट पोलिसीबारे अहिले नै निर्णय गरेर जानुपर्ने अवस्था केन्द्रीय समितिले देखेन,’ उनले भने, ‘यसबारे विधान र संविधान संशोधनका बेला बहस हुनेछ।’

केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीका अनुसार एक्जिट पोलिसीलाई संविधानसँग जोडिएको विषयका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

‘राज्यका विभिन्न तहको जिम्मेवारीमा रहने राजनीतिक पदाधिकारीहरूको पदावधि सम्बन्धमा पार्टीगत मात्र नभएर संवैधानिक विषय पनि रहेको तथ्य दृष्टिगत गरी संविधान संशोधनका बेला पार्टीभित्र आवश्यक निर्णय गर्ने निर्णय भएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य शिवाकोटीले सानेपामा पत्रकारहरूसँग भने।

महामन्त्री शर्माले गत फागुनमा बसेको महासमिति बैठकमा एक पटक राष्ट्रपति, दुई पटक प्रधानमन्त्री, तीन पटक मन्त्री र चार पटक सांसद हुन पाउने नीति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए।